Why Fire Suppression Persists: Territorial Politics and the Criminalisation of Fire in India's Political Forests
Published online on August 06, 2026
Abstract
["Antipode, Volume 58, Issue 5, September 2026. ", "\nABSTRACT\nWhy does fire suppression remain central to forest governance globally, despite the increasing recognition of fire's ecological and livelihood significance? This study examines the persistence of fire suppression in India, arguing that it continues not for ecological reasons but as a political technology of state territorial control. Drawing on archival research and interviews, we trace how colonial era legal and institutional frameworks criminalising community fire use have been carried across successive policy shifts, from timber extraction to biodiversity conservation to carbon sequestration, centralising authority over forest landscapes and reordering ecologies to serve external interests over local populations. Political forests, however, are not only state projects. Forest‐dwelling communities sustain relational lifeworlds through fire practices that exceed the logics of state and capital. Recognising fire suppression as a political tool demands reckoning with the colonial legal frameworks that sustain it and opens the possibility for more just and ecologically grounded fire futures.\n\nसारांश\nआज दुनिया भर में यह समझ बढ़ रही है कि जंगलों में लगने वाली हर आग विनाशकारी नहीं होती। कई तरह की आग जंगलों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा होती है और उन पर निर्भर समुदायों की आजीविका तथा पारंपरिक जीवन‐पद्धतियों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। फिर भी वन प्रबंधन में आग को हर हाल में बुझाने की नीति इतनी प्रमुख क्यों बनी हुई है? यह अध्ययन भारत के संदर्भ में इस प्रश्न की पड़ताल करता है। हमारा तर्क है कि आग का दमन केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि जंगलों और उन पर निर्भर समुदायों पर राज्य का नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। अभिलेखीय दस्तावेज़ों और साक्षात्कारों के आधार पर यह अध्ययन दिखाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान सामुदायिक अग्नि‐प्रयोग को अपराध घोषित करने वाले कानून और व्यवस्थाएँ आज भी अलग‐अलग नीतियों के माध्यम से जारी हैं। चाहे उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण हो, कार्बन संचयन हो या वन संरक्षण, इन नीतियों ने जंगलों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाया है और स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों की बजाय बाहरी हितों को प्राथमिकता दी है। वहीं वनों पर निर्भर समुदाय अपने पारंपरिक ज्ञान और आग के इस्तेमाल के माध्यम से जंगलों के साथ ऐसे रिश्ते बनाए रखते हैं, जो पीढ़ियों से प्रकृति और समाज दोनों को सहारा देते आए हैं। आग के दमन को केवल वन प्रबंधन की नीति नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण के एक साधन के रूप में समझना ज़रूरी है। ऐसा करने से उन औपनिवेशिक कानूनों और व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार का रास्ता खुलता है, जो आज भी वन शासन को प्रभावित कर रहे हैं, और अधिक न्यायपूर्ण वन प्रबंधन की नई संभावनाएँ सामने आती हैं।.\n"]